मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार क्या है विस्तार से समझाइए? 
    ये अधिकार असीम नहीं हैं । शांति , राष्ट्रीय सुरक्षा , नैतिकता , सामान्य हित तथा सरे देशों के साथ अच्छे संबंधों के हित में इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है । समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सर्वप्रथम अधिकार है । संविधान के अन्तर्गत , सभी विधि के समक्ष समान हैं तथा राज्य नागरिकों के बीच धर्म , वंश , लिंग , जन्मस्थान या इनमें किसी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है । अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है तथा इसे कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है । राज्य को किसी भी सम्मानजनक पदवी , जो समाज में भेद पैदा करें , को प्रदान करने से निषेध किया गया है ।

     स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को पूर्ण रूप से शारीरिक , मानसिक तथा आत्मीय , विकास पर बल हेतु दिया गया है । यह नागरिकों को छः स्वतंत्रताएं प्रदान करता है । यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है । यह व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी तथा बी से भी सुरक्षा करता है ।

    हमारा संविधान बंधुआ मजदूरी तथा मानव व्यापार का निषेध करता है । 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति खानों , कारखानों तथा कष्टदायी कार्यों के लिए प्रतिबंधित है ।
मौलिक अधिकार PDF
मौलिक अधिकार कितने है
    भारत एक बहुधार्मिक देश है । हमारा संविधान न तो धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है और न ही हतोत्साहित । भारत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है । सभी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक संस्थान चलाने , प्रतिष्ठापित करने के लिए स्वतंत्र हैं । प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार - प्रसार के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा दी गयी है ।
मौलिक अधिकार और कर्तव्य
मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है
    सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार हमें अपनी संस्कृति को बनाये रखने की स्वतंत्रता देता है । जो शैक्षिक संस्थान राज्य कोष सेचलारहा होया राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो बच्चों को धर्म , वंश , जाति , भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते । अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है । कि वे अपनी संस्कृति तथा भाषा की रक्षा एवं प्रसार के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित कर सकते हैं । वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्य धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है । संविधान नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के उपयोग की सुरक्षा देता है । उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेशों , निर्देशों तथा आज्ञापत्रों को जारी करें ।
मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है
मौलिक अधिकार चार्ट

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का महत्व 

    अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनिवार्य शर्त है। मूल अधिकार स्वयं में इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि इसके बिना कोई अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। अच्छे नागरिक की सन्ने लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान में पंडित नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव मे घोषणा की, उसी लक्ष्य को लेकर प्रस्तावना नामक कुण्डली संविधान की तैयार की गई। इसी प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मूल अधिकारों का प्रावधान है। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का संरक्षण करते हैं। मूल अधिकार वादयोग्य Justiciable है अर्थात इनके हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय रखा करते हैं।

समानता का अधिकार- 

कानून के समक्ष समानता - 

(1) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- 

(क) राज्य की सुरक्षा के दृष्टिगत . 

(ख) विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सन्धि निर्वाह के दृष्टिगत ...
(ग) जनता के स्वास्थ्य हितार्थ अदालत की अवमानना होने पर ' 

(घ) भारत की एकता व अखण्ड संप्रभुता की हितार्थ।

शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता - 

संघ या संस्था बनाना - 

देश के भीतर घूमने-फिरने (भ्रमण) का अधिकार - 

व्यवसाय/रोजगार की स्वतंत्रता - 

अपवाद - 

मौलिक अधिकार न्यायसंसगत है

संध बनाने की स्वतंत्रता - 

निवास की स्वतंत्रता - 

व्यवसाय की स्वतंत्रता -